Advertising

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील भूमी अभिलेख, राज्य भूमी अभिलेख

असम सरकारने २५ जून २०१६ रोजी ₹४८,६५,१४८ इतकी रक्कम मंजूर केली (पत्र क्र. RRG.77/2015/11). ही रक्कम BHUNAKSHA नावाच्या विशेष सॉफ्टवेअरच्या अंमलबजावणीसाठी मंजूर करण्यात आली, ज्याचा उद्देश राज्यातील महसूल मंडळ कार्यालयांमध्ये कॅडेस्ट्रल नकाशे (जमीन तुकड्यांचे नकाशे) डिजिटल स्वरूपात तयार करणे हा आहे. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) मार्फत सादर करण्यात आला होता.

मंजूर केलेल्या रकमेपैकी ₹३७.५० लाख NICSI या संस्थेला अडव्हान्स स्वरूपात दिले गेले जेणेकरून मोफत (Free of Cost – FOC) तंत्रज्ञ सहाय्यक नेमता येतील. या प्रकल्पाचे नेतृत्व श्री हेमंत सैकिया, NIC चे वरिष्ठ तांत्रिक संचालक करत आहेत. असमसाठी BHUNAKSHA प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी २१ सहाय्यकांची निवड झाल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली आहे.


डिजिटल इंडिया जमीन अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम (DILRMP) हा भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम आहे, जो देशभरातील जमीन अभिलेख व्यवस्थापनाचे रूपांतर करण्यासाठी २००८ मध्ये सुरू करण्यात आला आणि २०१६ मध्ये डिजिटल इंडिया मोहिमेत समाविष्ट करण्यात आला.

या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे:

DILRMP द्वारे सरकार सुरक्षित, फेरबदल न करता येणारे आणि नागरिकांसाठी सुलभ असे डिजिटल अभिलेख तयार करत आहे.


सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे जमीन अभिलेख पोर्टल

प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने आपले स्वतंत्र डिजिटल जमीन अभिलेख पोर्टल सुरू केले आहे, ज्याद्वारे नागरिक:

असमसाठी पोर्टल लिंक:
🔗 https://revenueassam.nic.in

इतर राज्यांमधील महत्त्वाची पोर्टल्स यादी:

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशभूमी अभिलेख पोर्टल
महाराष्ट्रhttps://bhulekh.mahabhumi.gov.in

भुलेख – सर्व राज्यांसाठी केंद्रिय पोर्टल

भुलेख (Bhulekh Land Record Portal) हे भारत सरकारने सुरू केलेले एक एकत्रित पोर्टल आहे, ज्यात सर्व राज्यांचे डिजिटल जमीन अभिलेख एकाच ठिकाणी पाहता येतात.

पूर्वी खतौनी, जमाबंदी, आणि इतर अभिलेख कागदावर लिहिले जात होते. पण आता हे सगळे अभिलेख पूर्णपणे डिजिटलीकृत झाले आहेत.

या पोर्टलवर उपलब्ध सुविधा:

नागरिक कुठूनही आणि कधीही आपली जमीन माहिती शोधू शकतात.


Record of Rights (RoR) आणि भू-नकाशे आता ऑनलाईन

RoR किंवा अधिकार अभिलेख, ज्याला काही राज्यांमध्ये जमाबंदी किंवा खतौनी असेही म्हणतात, हे दस्तऐवज जमिनीच्या मालकी, जबाबदाऱ्या आणि वापराबद्दल माहिती देतात.

आता नागरिक:

या डिजिटल योजनेमुळे महसूल कार्यालयांवरील भार कमी झाला असून पारदर्शकता आणि सेवा सुलभता वाढली आहे.


ऑनलाईन जमीन अभिलेख कसे पाहावेत?

👇 खालील स्टेप्स फॉलो करा:

✅ स्टेप 1: आपल्या राज्याच्या अधिकृत पोर्टलला भेट द्या

🔗 वरील लिंक वापरा किंवा गुगलवर सर्च करा.

✅ स्टेप 2: आवश्यक सेवा निवडा

📜 RoR, भू-नकाशा, नावांतरण स्थिती, मालमत्ता कर माहिती यातील एक निवडा.

✅ स्टेप 3: माहिती भरा

📌 सर्व्हे नंबर, मालकाचे नाव, गावाचे / तालुक्याचे नाव, किंवा खसरा नंबर भरा.

✅ स्टेप 4: अभिलेख पाहा किंवा डाउनलोड करा

📥 माहिती स्क्रीनवर दिसेल आणि तुम्ही ती डाउनलोड किंवा प्रिंट करू शकता.


निष्कर्ष

BHUNAKSHA आणि DILRMP यांसारख्या उपक्रमांमुळे भारत डिजिटल जमीन व्यवस्थापनाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. असममधील BHUNAKSHA प्रकल्प हे उदाहरण आहे की तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्य शासन सुलभ आणि पारदर्शक कसे बनवता येते.

जमीन मालक, खरेदीदार, बांधकाम व्यावसायिक किंवा शासकीय अधिकारी कोणीही असो, आता हे पोर्टल्स तुम्हाला सरकारी, सुरक्षित आणि तत्काळ उपलब्ध माहिती प्रदान करतात.