प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना – सरकार दे रही है 10 लाख रुपये तक का लोन जल्दी देखे योजना की जानकारी

प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना (PMRY – Prime Minister’s Rozgar Yojana)

प्रधानमंत्री रोजगार लोन योजना (PMRY – Prime Minister’s Rozgar Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो देश में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना 1993 में लागू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवा अपने व्यवसाय या उद्योग की शुरुआत कर सकें। इस योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता (लोन) प्रदान करती है।

क्या आप अभी बेरोजगार हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं? अगर ऐसा है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। यह योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य वित्तीय सहायता प्रदान करके युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना है।

उद्देश्य (Objectives):

1. बेरोजगारी को कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना।
3. नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
4. महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और दिव्यांगजन को विशेष सहायता देना।

योजना का विवरण (Details):

लोन की सीमा:

• निर्माण क्षेत्र: ₹25 लाख तक।
• सेवा क्षेत्र: ₹10 लाख तक।

सरकारी सब्सिडी:

• शहरी क्षेत्र: सामान्य श्रेणी के लिए 15%, विशेष श्रेणी के लिए 25%।
• ग्रामीण क्षेत्र: सामान्य श्रेणी के लिए 25%, विशेष श्रेणी के लिए 35%।

लोन पुनर्भुगतान अवधि:

3 से 7 साल तक।

वित्तपोषण:

90% तक बैंक द्वारा वित्तपोषण, शेष राशि लाभार्थी को स्वयं लगानी होगी।

फ़ायदे (Benefits):

1. स्वरोजगार के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण।
2. सब्सिडी की सुविधा, जिससे लोन की प्रभावी लागत कम हो जाती है।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लागू।
4. विशेष श्रेणी (महिलाएं, अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग) को प्राथमिकता।
5. नई तकनीक और नवाचार के लिए प्रोत्साहन।

पात्रता (Eligibility):

1. आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष।
2. शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा पास (लागत ₹10 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट के लिए)।
3. निवासी: भारतीय नागरिक।
4. अनुभव: पहले से इसी प्रकार का व्यवसाय न हो।
5. आधिकारिक मान्यता: योजना के तहत किसी अन्य सरकारी लाभ का लाभार्थी न हो।

बहिष्कार (Exclusions):

1. बड़ी कंपनियां या संगठित क्षेत्र।
2. पहले से बैंक डिफॉल्टर।
3. शराब, तंबाकू, मांस प्रसंस्करण और अन्य अनैतिक गतिविधियों से संबंधित व्यवसाय।
4. पहले से सरकारी सब्सिडी प्राप्त प्रोजेक्ट।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process):

1. ऑनलाइन आवेदन:

PMEGP पोर्टल पर पंजीकरण करें।

2. पंजीकरण:

पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत और व्यवसायिक जानकारी भरें।

3. प्रोजेक्ट रिपोर्ट:

व्यवसाय की पूरी योजना प्रस्तुत करें।

4. दस्तावेज़ जमा:

सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।

5. जांच और स्वीकृति:

संबंधित विभाग द्वारा आवेदन की जांच और स्वीकृति।

6. लोन वितरण:

बैंक द्वारा स्वीकृत लोन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents):

1. आधार कार्ड।
2. पैन कार्ड।
3. निवास प्रमाण पत्र।
4. बैंक खाता विवरण।
5. पासपोर्ट साइज फोटो।
6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
7. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
8. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

संपर्क (Contact):

• खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC): आधिकारिक वेबसाइट
• जिला उद्योग केंद्र (DIC): अपने नजदीकी कार्यालय में संपर्क करें।
• हेल्पलाइन नंबर: पोर्टल पर उपलब्ध है।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने और देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

official link

CLICK HERE

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) 2024 से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।

कौन आवेदन कर सकता है?

18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक।

न्यूनतम 8वीं कक्षा पास (यदि प्रोजेक्ट लागत ₹10 लाख से अधिक है)।

वे लोग जो पहले से कोई सरकारी सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

योजना के तहत कितना लोन मिलता है?

निर्माण क्षेत्र: ₹25 लाख तक।

सेवा क्षेत्र: ₹10 लाख तक।

क्या महिलाओं को कोई विशेष लाभ मिलता है?

हाँ, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी।

क्या सरकारी सब्सिडी दी जाती है?

हाँ, सब्सिडी इस प्रकार है:

ग्रामीण क्षेत्र: सामान्य श्रेणी के लिए 25%, विशेष श्रेणी के लिए 35%।

शहरी क्षेत्र: सामान्य श्रेणी के लिए 15%, विशेष श्रेणी के लिए 25%।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

PMEGP पोर्टल पर पंजीकरण करें।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करें।

दस्तावेज़ अपलोड करें।

बैंक और संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति प्राप्त करें।

योजना के तहत कौन-से व्यवसाय मान्य हैं?

कृषि आधारित व्यवसाय।

खादी और ग्रामोद्योग।

सेवा क्षेत्र जैसे दुकानदार, ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफे।

निर्माण उद्योग जैसे फर्नीचर, जूता निर्माण, हैंडीक्राफ्ट।
(जिन व्यवसायों पर पाबंदी है, उनकी सूची पोर्टल पर दी गई है।)

योजना के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?

आधार कार्ड।

पैन कार्ड।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

निवास प्रमाण पत्र।

बैंक खाता विवरण।

जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?

आवेदन की स्थिति जानने के लिए PMEGP पोर्टल पर लॉग इन करें और “Track Application Status” विकल्प पर जाएं।

यदि आवेदन अस्वीकार हो जाए तो क्या करें?

यदि आवेदन अस्वीकार हो जाता है, तो आप कारण की जांच कर सकते हैं और सुधार करने के बाद पुनः आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र (DIC) से संपर्क करें।