“सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई थी कि देशभर में 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना के तहत घरों में छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और बिजली का बिल कम होगा।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और बिजली के खर्च को कम करना है। इसके अलावा, इस योजना से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्रों में सौर पैनल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। योग्य लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ-साथ रियायती ब्याज दरों पर बैंक ऋण की सुविधा भी दी जाएगी
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार घरों में सौर पैनल लगाने में सब्सिडी और मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। आइए इस योजना की पात्रता, उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएँ और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं
पात्रता (Eligibility)
- भारतीय नागरिकता : आवेदक को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- मकान मालिक : केवल मकान मालिक जिनकी छत है और जो सौर पैनल स्थापित करने के लिए उपयुक्त है, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- बिजली कनेक्शन : आवेदक के पास मान्य बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- पहले सोलर सब्सिडी न लिया हो : पहले किसी अन्य सोलर योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए
उद्देश्य (Objectives)
- नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार**: सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- घरेलू बिजली की लागत में कमी: सौर ऊर्जा से बिजली का उपयोग करके लोगों के बिजली बिल को कम करना।
- आत्मनिर्भरता: ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना और कार्बन उत्सर्जन को घटाना।
- रोजगार के अवसर: सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करना
लाभ एवं विशेषताएँ (Benefits and Features)
- 300 यूनिट मुफ्त बिजली**: इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है।
- सीधी सब्सिडी: सरकार द्वारा सीधे बैंक खातों में सब्सिडी का भुगतान।
- किफायती ऋण: सरकार द्वारा रियायती दर पर सौर पैनल स्थापना के लिए बैंक ऋण।
- स्थानीय निकायों का प्रोत्साहन: योजना को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं को सहायता और प्रोत्साहन।
- नेट मीटरिंग सुविधा: अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को ग्रिड में वापस डालने की सुविधा
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि।
- पता प्रमाण: बिजली बिल, राशन कार्ड, या अन्य पते का प्रमाण।
- बिजली कनेक्शन दस्तावेज़: बिजली बिल की प्रति।
- मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र: छत का मालिकाना हक का प्रमाण
इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, बिजली बिलों को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। आवेदन प्रक्रिया और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं।
आधिकारिक पोर्टल | क्लिक करे |
Faqs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल:
पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितनी सब्सिडी प्राप्त होगी?
इस योजना के तहत से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकार 30,000 रूपये सब्सिडी प्रदान करेगी। 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 40% तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी।
5 किलोवाट के सोलर पैनल पर 20% की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
भारतीय नागरिक जिनके पास वैध बिजली कनेक्शन है और घर में सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत है।
इस योजना के लिए उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने पहले किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया है।
कैसे आवेदन करें?
आवेदन के लिए पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट (pmsuryaghar.gov.in) पर किया जा सकता है। आवेदक को फॉर्म भरना होता है, और डिस्कॉम से स्वीकृति के बाद सौर पैनल की स्थापना की जाती है
इस योजना से किस प्रकार के लाभ मिलते हैं?
- हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है।
- सौर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
- बिजली बिलों में कमी होती है और सौर ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है।
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